तराईमा बहुप्रदेश अभियान
थारू कल्याणकारिणी सभाले २०६६ साल माघ १९ र २० मा काठमाडौंमा आयोजना गरेको वृहत थारू भेलाले २४ गते गरिने मसाल जुलुस र २५ माघमा गर्ने भनी पूर्वनिर्धारित तराई वन्द कार्यक्रमलाइ पछाडि सार्ने निर्णय गरेको छ। विवाहको लगन परेकाले सो दिनको तराई वन्द स्थगित गरी आगामी दिनमा वन्दको आव्हान गर्ने निर्णय गरेको हो। बन्दको मिति पछि तोकिने छ।
भेलाले आगमी फागुन १ गतेदेखि एक महिनासम्म थरुहट तराईलाई अधिकारबाट बन्चित हुनबाट बचाउन बहुप्रदेश अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ। सो क्रममा संविधानसभाका अध्यक्ष तथा संवैधानिक समितिलाई ज्ञापनपत्र दिइनेछ भने देशभरि एक महिनासम्म जागरण अभियान चलाइने छ। यसका निमित्त सम्पूर्ण संघसंस्थाहरुलाई एकीकृत रुपमा सहभागि गराइने छ।
भेलाले निम्न प्रस्तावहरु पारित गरेको छ।
१) संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेशको खाकाले तराईका जनता ठगिएका छन् तथा नेपालका आदिवासी जनजाति समुदाय, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक समुदायको माग र चाहना पूरा भएको छैन।
२) १४ प्रदेश तय गरिँदा पहाड तथा हिमालमा १२ वटा प्रदेश निर्धारण गरिँदा तराईमा दुईटा प्रदेश मात्र निर्धारण गरेर तराईका जनतालाई ठगी गरिएको छ। विगतदेखि नै तराईका जनता शासकवर्गबाट ठगिँदै आएकोमा राज्यपुनर्संरचना गर्दा पनि ठगिएका छन्। पहाडले १४ प्रदेशबाट लाभ पाउँदा तराईलाई दुईटा प्रदेश मात्र दिएर घोर अन्याय गरिएको छ।
३) गाउँ तहसम्म अधिकार पुगोस भनी संघीयता आवश्यक भएको हो भन्ने तथ्यलाई उपेक्षा गर्दै राज्य पुनर्संरचनामा स्थानीय निकायको अधिकारक्षेत्र संकुचित पारिएको, स्थानीय निकायलाई स्वायत्तता नदिइएको, प्रदेशलाई एकात्मक र केन्द्रीकृत ढाँचाको बनाइएकोमा हामी घोर आपत्ति जनाउँछौं।
४) राज्य पुनर्संरचना तथा प्रदेश निर्धारणका लागि विज्ञहरुको समूह बनाइ विस्तृत अध्ययन गरेर आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम तथा अल्पसंख्यक समुदायको बाहुल्य हुने गरी तराईलाई बहुप्रदेश बनाइयोस्। जाति, भाषा, ऐतिहासिक पृष्ठभुमि, भौगोलिक सुगमता, पहिचान र जनसंख्याको आधारमा प्रदेश निर्धारण गरियोस्। पहाडमा जति संख्यामा प्रदेश बनाइन्छ तराईमा पनि त्यसैको अनुपातमा बनाइयोस् ।
भेलाले आगमी फागुन १ गतेदेखि एक महिनासम्म थरुहट तराईलाई अधिकारबाट बन्चित हुनबाट बचाउन बहुप्रदेश अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ। सो क्रममा संविधानसभाका अध्यक्ष तथा संवैधानिक समितिलाई ज्ञापनपत्र दिइनेछ भने देशभरि एक महिनासम्म जागरण अभियान चलाइने छ। यसका निमित्त सम्पूर्ण संघसंस्थाहरुलाई एकीकृत रुपमा सहभागि गराइने छ।
भेलाले निम्न प्रस्तावहरु पारित गरेको छ।
१) संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेशको खाकाले तराईका जनता ठगिएका छन् तथा नेपालका आदिवासी जनजाति समुदाय, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक समुदायको माग र चाहना पूरा भएको छैन।
२) १४ प्रदेश तय गरिँदा पहाड तथा हिमालमा १२ वटा प्रदेश निर्धारण गरिँदा तराईमा दुईटा प्रदेश मात्र निर्धारण गरेर तराईका जनतालाई ठगी गरिएको छ। विगतदेखि नै तराईका जनता शासकवर्गबाट ठगिँदै आएकोमा राज्यपुनर्संरचना गर्दा पनि ठगिएका छन्। पहाडले १४ प्रदेशबाट लाभ पाउँदा तराईलाई दुईटा प्रदेश मात्र दिएर घोर अन्याय गरिएको छ।
३) गाउँ तहसम्म अधिकार पुगोस भनी संघीयता आवश्यक भएको हो भन्ने तथ्यलाई उपेक्षा गर्दै राज्य पुनर्संरचनामा स्थानीय निकायको अधिकारक्षेत्र संकुचित पारिएको, स्थानीय निकायलाई स्वायत्तता नदिइएको, प्रदेशलाई एकात्मक र केन्द्रीकृत ढाँचाको बनाइएकोमा हामी घोर आपत्ति जनाउँछौं।
४) राज्य पुनर्संरचना तथा प्रदेश निर्धारणका लागि विज्ञहरुको समूह बनाइ विस्तृत अध्ययन गरेर आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम तथा अल्पसंख्यक समुदायको बाहुल्य हुने गरी तराईलाई बहुप्रदेश बनाइयोस्। जाति, भाषा, ऐतिहासिक पृष्ठभुमि, भौगोलिक सुगमता, पहिचान र जनसंख्याको आधारमा प्रदेश निर्धारण गरियोस्। पहाडमा जति संख्यामा प्रदेश बनाइन्छ तराईमा पनि त्यसैको अनुपातमा बनाइयोस् ।
Comments
Post a Comment
Users are requested to comment on this item. Please abstain from comments that jeopardize religious and ethnic harmony.